27 राज्यों सहित 2 केन्द्र शासित प्रदेशों की समस्त वार्डन को सशक्त बनाने के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (एनआईईपीए) की योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये पीएबी ने 760.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। लखनऊ। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान एनआईपीए ने पीएबी में चर्चा के बाद केजीबीवी वार्डन को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम मई 2025 से अक्टूबर 2026 तक 18 महीने की अवधि के लिए चलेगा और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा अक्टूबर 2026 है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय स्वीकृति 11 महीने की अवधि यानी मई 2025 से मार्च 2026 के लिए मांगी गई जिसे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी ने 760.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। अब देश के 6 हजार से ज्यादा व 27 राज्यों सहित 2 केन्द्र शासित प्रदेशों आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, म...
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