*उत्तर प्रदेश समेत कइयौ राज्यन से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलावै वाले गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) का हटावा जई।

*केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के प्रावधान के विपरीत गतिविधियों के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।
*उत्तर प्रदेश समेत बाकी सब राज्यन का चिट्ठी भेज के शिक्षा मंत्रालय नियमित सरकारी शिक्षकन सहित केजीबीवी मा काम करै वाले पूर्णकालिक शिक्षकन के योग्यता अउर राज्यन द्वारा दीन जाय वाली वेतन संरचना के बारे मा जानकारी मांगिस है।
लखनऊ भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा अउर साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा अभियान के दिशा निर्देश अउर नयी शिक्षा नीति मा बताये गये मानक अउर मानदंड के अनुसार स्कूल व्यवस्था का बदलै खातिर कड़ा कदम उठावै वाला है। जेहिमा आवै वाले समय मा देश के पांच हजार छह सौ उनतालीस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मा व्यापक बदलाव होइहैं।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा अऊर साक्षरता विभाग ने देश के 27 राज्यन अऊर 3 केंद्र शासित प्रदेशन का नोटिस भेज के 5639 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट (एटीआर) जमा करै का कहा है, जेहिसे राज्यन मा दहशत फैल गै है। सबसे ज्यादा नुकसान गैर सरकारी संस्था (एन.जी.ओ.) का होई जवन ठेका पै स्कूल चलावत अहैं। अकेले उत्तर प्रदेश मा लगभग एक दर्जन गैर सरकारी संगठन स्कूल चलावत अहैं, अब मंत्रालय ओनके ऊपर लगाम लगाय दिहिस। संगठनन के लगातार आवत शिकायतन का संज्ञान लेत पहिली बार शिक्षा मंत्रालय देश के राज्यन से सूची मांगिस है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल बंसल ने कहा कि मध्य प्रदेश अधिकतम गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित स्कूल वाले राज्यन मा नंबर एक पर है जहां 207 केजीबीवी गैर सरकारी संगठनन द्वारा चलावा जात हैं अऊर 201 केजीबीवी राज्य शिक्षा विभाग के स्वामित्व मा हैं। नागालैंड दूसरे स्थान पर है जहां कुल 22 केजीबीवी स्कूल हैं जेका केवल गैर सरकारी संगठन चलावत हैं। 7 गैर सरकारी संगठन भी राजस्थान मा काम करत अहैं, जेहिमा से 200 केजीबीवी स्कूल यूनिसेफ, संधान, फेडरेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन गर्ल ग्लोबलली, बोध, सेव द चिल्ड्रन, प्लान इंडिया, आरकेसीएल सहित एजेंसियन द्वारा चलावा जात अहैं अऊर 116 स्कूल राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग द्वारा चलावा जात अहैं। झारखंड मा सदपा इंडिया, ओडिशा मा केयर, यूएनएफपीए, अरुणाचल प्रदेश मा आरके मोसांग, अरुणाचल प्रदेश मा ओजू वेलफेयर, हरियाणा मा मेवात मॉडल स्कूल मणिपुर, मेघालय, असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यन मा एनजीओ द्वारा चलावा जात है। इनके संचालन मा बहुत शिकायत मिलत बाय। शिक्षा मंत्रालय ने लंबित मामलन का संज्ञान लेत हुए, समग्र शिक्षा अभियान के पाठ्यक्रम मा सरकारी स्कूलन मा नियमित शिक्षकन के वेतन के साथ-साथ नियमित (पूर्णकालिक) केजीबीवी शिक्षकन के योग्यता अऊर वेतन संरचना के बारे मा विवरण जमा करै के लिए सब राज्यन/केंद्र शासित प्रदेशन का आदेश जारी किहिन है। अऊर गैर-कार्यात्मक केजीबीवी के स्थिति के बारे मा जानकारी मांगी गै है जेहिमा ओनके स्थान मा बदलाव के कौनो प्रस्ताव अऊर ओनका परिचालन बनावै के लिए उठावा गा कदम शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ई है कि केजीबीवी का राज्य शिक्षा विभाग के नियंत्रण मा लावै के लिए उपाय अऊर समय सीमा निर्धारित करै के लिए कहा गा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अतुल बंसल ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय का वेतन विसंगति का देखत हुए सब राज्यन से केजीबीवी मा काम करै वाले वार्डन, अंशकालिक शिक्षक, उर्दू शिक्षक, एकाउंटेंट, रसोइया, चपरासी अऊर चौकीदारन ​​के बाकी सब श्रेणी के कर्मचारियन के आंकड़ा माँगै का चाही। अउर नीति आयोग समग्र शिक्षा अभियान के ढाँचा समेत एनसीईआरटी के रिपोर्ट का संज्ञान लेत जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समिति का गठन करै अउर सब राज्यन मा काम करै वाले कर्मचारिन का नियमित करै।
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